PM Gramin Awas Yojana 2026: राजस्थान में ₹1.20 लाख सहायता, लिस्ट और आवेदन का वर्तमान अपडेट

PM Gramin Awas Yojana 2026 के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण यानी PMAY-G में राजस्थान जैसे सामान्य मैदानी क्षेत्रों के लिए निर्धारित आवास निर्माण सहायता ₹1.20 लाख है। निर्धारित पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि ₹1.30 लाख है।

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पात्रता, सर्वे, सत्यापन और स्वीकृत सूची के आधार पर होता है। नीचे योजना की वर्तमान प्रगति, सहायता राशि, पात्रता, आवेदन की स्थिति और सूची देखने की प्रक्रिया दी गई है।

PM Gramin Awas Yojana 2026: 19 अक्टूबर की ताजा स्थिति

आधिकारिक AwaasSoft प्रगति रिपोर्ट में 19 अक्टूबर 2026 को निम्न संचयी आँकड़े दर्ज हैं:

ये पोर्टल पर दर्ज कुल आँकड़े हैं। रिकॉर्ड अपडेट होने के साथ इनमें बदलाव हो सकता है।

राजस्थान में आवास स्वीकृति और सर्वे का अपडेट

17 अगस्त 2026 की सरकारी सूचना में राजस्थान के लिए 2,89,355 आवासों की स्वीकृति तथा ₹3,473 करोड़ की परियोजना का उल्लेख है।

इसी सूचना के अनुसार 29,13,749 नए लाभार्थियों का सर्वे किया गया था। शेष पात्र परिवारों को भौतिक सत्यापन के बाद आवास आवंटित करने की बात कही गई थी। जिला और पंचायत स्तर पर सूची प्रदर्शित करने एवं आपत्तियाँ सुनने के निर्देश भी दिए गए थे।

सर्वे करा चुके परिवार अपने सत्यापन और आवास स्वीकृति की स्थिति भी जाँचें।

PM Gramin Awas Yojana 2026 Overview

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में आवासहीन तथा निर्धारित मानकों वाले कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने में सहायता मिलती है।

मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्गमीटर है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने का स्थान शामिल है।

योजना के वर्तमान चरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों को मंजूरी दी गई है। पहले के लक्ष्य को मिलाकर मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ आवासों का समग्र लक्ष्य है।

ग्रामीण आवास योजना में कितनी सहायता मिलती है?

राजस्थान के सामान्य लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण की निर्धारित इकाई सहायता ₹1.20 लाख है। शौचालय एवं रोजगार संबंधी लाभ संबंधित योजनाओं के नियमों के अधीन हैं।

PM Gramin Awas Yojana 2026 की पात्रता

पात्रता जाँच में प्रमुख रूप से ये बातें देखी जाती हैं:

• परिवार ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो।
• परिवार आवासहीन हो या कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले अधिकतम दो कमरों के मकान में रहता हो।
• परिवार के किसी सदस्य के पास पक्का मकान नहीं हो।
• आय, संपत्ति और अन्य अपवर्जन मानदंडों की जाँच में पात्र पाया जाए।

किन स्थितियों में परिवार योजना से बाहर होता है?

विभाग के प्रकाशित संशोधित अपवर्जन मानदंडों में ये स्थितियाँ शामिल हैं:

1. मोटर चालित तीन या चार पहिया वाहन।
2. मशीनीकृत तीन या चार पहिया कृषि उपकरण।
3. ₹50,000 या अधिक सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड।
4. परिवार में सरकारी कर्मचारी।
5. सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम।
6. किसी सदस्य की मासिक आय ₹15,000 से अधिक।
7. आयकर देना।
8. प्रोफेशनल टैक्स देना।
9. 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित जमीन।
10. 5 एकड़ या अधिक असिंचित जमीन।

दोपहिया वाहन, फ्रिज और लैंडलाइन रखने को संशोधित अपवर्जन सूची से हटाया गया है। बाकी शर्तें लागू हैं।

भूमि संबंधी स्पष्टीकरण: सीमा बिंदु पर अगस्त 2026 के बयान और विस्तृत मानदंडों की भाषा अलग है। ऐसे परिवार पंचायत समिति से लागू लिखित आदेश के आधार पर पात्रता की पुष्टि कराएँ।

क्या ग्रामीण आवास योजना के नए आवेदन अभी शुरू हैं?

19 अक्टूबर 2026 तक जाँचे गए आधिकारिक स्रोतों में राजस्थान के लिए नया सर्वे खोलने का नवीन आदेश सत्यापित नहीं मिला है। नया सर्वे कराने से पहले ग्राम पंचायत या पंचायत समिति से उसकी वर्तमान उपलब्धता पूछें।

पहले से सर्वे करा चुके परिवार अपना रिकॉर्ड, भौतिक सत्यापन, सूची में स्थान और आवास स्वीकृति की स्थिति जाँचें।

आवेदन या सर्वे की अंतिम तारीख क्या है?

राजस्थान के लिए कोई नई अंतिम तारीख इस जाँच में सत्यापित नहीं मिली है। अपने क्षेत्र में लागू नवीन आदेश ग्राम पंचायत या पंचायत समिति से प्राप्त करें।

योजना का मार्च 2029 तक का लक्ष्य और सर्वे जमा करने की समयसीमा अलग हैं। सर्वे की अवधि संबंधित आदेश से तय होती है।

सर्वे के लिए कौन-सी जानकारी तैयार रखें?

• परिवार के सदस्यों का आधार विवरण।
• मोबाइल नंबर और परिवार की सामाजिक-आर्थिक जानकारी।
• मौजूदा मकान एवं प्रस्तावित निर्माण स्थल का विवरण।
• बैंक खाते और जॉब कार्ड की जानकारी, संबंधित प्रक्रिया के लिए।

सर्वे में मकान की जियो-टैग फोटो और आधार आधारित फेस e-KYC का उपयोग होता है। आधिकारिक SOP के अनुसार सर्वे के समय बैंक विवरण दर्ज करना वैकल्पिक है।

ग्रामीण आवास योजना में सर्वे कैसे कराया जाता है?

संबंधित क्षेत्र में सर्वे की अनुमति उपलब्ध होने पर दो व्यवस्थाएँ हैं:

1. अधिकृत सर्वेयर से सर्वे

ग्राम पंचायत से संबंधित अधिकृत सर्वेयर परिवार, मकान और प्रस्तावित स्थल का विवरण AwaasPlus ऐप में दर्ज करता है। परिवार सही जानकारी देकर e-KYC पूरा कराए।

2. आवास प्लस ऐप से स्वयं सर्वे

Self-Survey उपलब्ध होने पर:

1. आधिकारिक PMAY-G वेबसाइट से AwaasPlus 2024 ऐप का लिंक खोलें।
2. आधार आधारित प्रमाणीकरण करें।
3. परिवार और निवास का विवरण भरें।
4. मकान संबंधी जानकारी एवं आवश्यक फोटो दर्ज करें।
5. विवरण जाँचकर सर्वे जमा करें।

इसके बाद अधिकृत सत्यापन तथा सूची की स्वीकृति होती है।

ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट कैसे देखें?

लाभार्थी रिकॉर्ड और पंचायतवार प्रतीक्षा सूची के लिए:

1. आधिकारिक PMAY-G वेबसाइट खोलें।
2. पंचायतवार सूची के लिए “Panchayat Wise Permanent Wait List” सेवा चुनें।
3. माँगी गई क्षेत्रीय जानकारी भरकर उपलब्ध सूची देखें।
4. स्वीकृत लाभार्थी का विवरण देखने के लिए “IAY/PMAYG Beneficiary” सेवा खोलें।
5. माँगी गई पंजीकरण जानकारी भरकर अपना रिकॉर्ड देखें।

नए आवास प्लस सर्वे की सूची के बारे में ग्राम पंचायत से भी जानकारी लें। पंचायत में प्रदर्शित सूची और अपने सर्वे रिकॉर्ड का मिलान कराएँ।

ग्रामीण आवास योजना की किस्त और मकान की स्थिति कैसे देखें?

आधिकारिक पोर्टल पर “IAY/PMAYG Beneficiary” तथा “Installment Details” सेवाएँ उपलब्ध हैं। लाभार्थी के पंजीकरण विवरण से उपलब्ध रिकॉर्ड देखें।

सहायता का भुगतान लाभार्थी के खाते में किया जाता है। निर्माण की निगरानी के लिए विभिन्न चरणों की जियो-टैग फोटो दर्ज होती हैं। किस्त का रिकॉर्ड या निर्माण विवरण गलत होने पर ग्राम पंचायत से सुधार की प्रक्रिया पूछें।

सूची में नाम नहीं हो तो क्या करें?

ग्राम पंचायत से सर्वे संख्या और सत्यापन की स्थिति पूछें। नाम छूटने या विवरण गलत होने पर पंचायत समिति में लिखित निवेदन देकर प्राप्ति सुरक्षित रखें।

समाधान नहीं मिलने पर जिला स्तर की शिकायत या अपीलीय व्यवस्था अथवा CPGRAMS का उपयोग करें।

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